उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा और पेंशन का ऐलान, योगी सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UPCOS) की स्थापना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ देना है। इस फैसले के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन, अवकाश, मेडिकल सुविधा, और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जो अब तक उन्हें नहीं मिल पा रहे थे।

UPCOS के प्रमुख उद्देश्य

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का उद्देश्य राज्य में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ देना है। निगम के गठन से कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें कर्मचारियों को ईएसआई (ESI) और ईपीएफ (EPF) जैसी आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव, पेंशन, आकस्मिक अवकाश और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।यही नहीं, निगम के गठन से सरकार को इन कर्मचारियों के लिए कमीशन और जीएसटी जैसे शुल्कों का भुगतान भी कम करना पड़ेगा। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

निगम की संरचना और कार्यप्रणाली

UPCOS का गठन एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया जाएगा। यह संस्था राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और आउटसोर्स एजेंसियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। इस निगम में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक सलाहकार समिति होगी, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को संबंधित सरकारी विभागों द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

निगम के गठन की घोषणा के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से उनकी लंबित समस्याओं का समाधान होगा। उन्हें मेडिकल, अवकाश, पेंशन और अन्य लाभ समय पर और नियमित रूप से मिलेंगे। इसके साथ ही, उन्हें अब ईएसआई और ईपीएफ जैसी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा, जो पहले प्राप्त नहीं हो पा रहे थे।