मोबाइल में जरूरी संचार साथी ऐप, बवाल पर पलटी सरकार साथी पर सवाल

संचार साथी मंगलवार को पूरे दिन चर्चा में बना रहा है. सरकार ने इस ऐप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक सभी फोन निर्माता कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करना जरूरी होगा. ये ऐप डिवाइस सेटअप के वक्त फोन में मौजूद होना चाहिए. पुराने फोन्स के लिए कंपनी को OTA अपडेट जारी करना होगा, जिससे लोगों तक ये ऐप पहुंच सके. इस सरकारी ऐप में कई सारी सिटीजन सेवाएं मिलती हैं. हालांकि, इस ऐप को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गई. विपक्ष ने सरकार पर इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सफाई दी. उन्होंने बताया कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है. इसे किसी दूसरे ऐप की तरह ही एक्टिवेट या डिएक्टिवेट किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अगर कोई इसे नहीं रखना चाहता है, तो ऐप को रिमूव कर सकता है.

सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप डिवाइस पर जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है. इस डिवाइस को कंज्यूमर्स की सेफ्टी बेहतर करने के लिए तैयार किया गया है.क्या ये चिंता की वजह है? इस तरह की परमिशन कई ऐप्स मांगते हैं. ये ऐप्स के काम करने के लिए जरूरी होता है. लेकिन किसी ऐप को परमिशन देना दोधारी तलवार पर चलने जैसा होता है. इन परमिशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी किया जा सकता है. लोगों की चिंता भी यही है. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि ये ऐप जरूरी नहीं है और आप इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं.

ऐपल ने सरकार को किया इनकार

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐपल संचार साथी को लेकर जारी गाइडलाइन्स को लेकर सरकार से चर्चा करना चाहती है. ऐपल इस फैसले को मानने के पक्ष में नहीं है. ऐपल इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दे सकती है. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.कौन-सी डिटेल्स मांगता है ये ऐप? अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके सिर्फ रजिस्टर करते हैं, तो आपके फोन और SMS ऐप्स का एक्सेस लेता है. अगर आप फोटोज अपलोड करते हैं, तो ये गैलरी का एक्सेस मांगता है. वहीं IMEI कोड स्कैन करने के लिए ये कैमरे की परमिशन मांगता है. कुल मिलाकर ये आपके फोन, कॉल लॉग्स, SMS, स्टोरेज जैसी परमिशन मांगता है.